मुंबई,दि1जुलै 2020(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-कोणत्या निकषांच्या आधारावर तुम्ही पत्रकारांच्या सेवा अचानक खंडित करीत आहात आणि त्यांच्या वेतनात बेकायदेशीरपणे कपात करीत आहात याचा खुलासा दोन आठवडय़ात लेखी स्वरुपात द्या, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्रातील वृत्तपत्र मालकांना विचारला आहे.
पत्रकारांच्या सेवा अवैधरित्या खंडित करण्याचा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर पत्रकार संघाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न विचारून वृत्तपत्र मालकांच्या वकिलांना निरुत्तर केले. या प्रकरणात नेमके उत्तर घेऊन दोन आठवडय़ात पुढील सुनावणीसाठी उपस्थित व्हा, असे निर्देश खंडपीठाने यावेळी दिले. यावेळी युक्तिवाद करताना पत्रकार संघटनांच्या वतीने ऍड्. श्रीरंग भांडारकर यांनी वृत्तपत्र मालकांच्या गैरकृत्यांवर प्रकाश टाकला. त्यांना ऍड्. मनीष शुक्ल यांनी सहकार्य केले. यावेळी वृत्तपत्र मालकांच्या वतीने ऍड्. अनिल मार्डीकर आणि आर एम भांगडे, केंद्र सरकार च्या वतीने उल्हास औरंगाबादकर तर राज्य शासनाच्या कतीने सुमंत देवपुजारी यांनी युक्तिवाद केला.
नोंदणीकृत वर्तमानपत्रांना पाच लाखांपर्यंत आर्थिक मदत द्या
लॉकडाऊनमुळे वृत्तपत्र व्यवसायावरही आर्थिक संकट ओढवले. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने वृत्तपत्रांना 1 ते 5 लाखांपर्यंत आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी खासदार राहुल शेवाळे यांनी माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेवर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. आपल्या पत्रात खासदार शेवाळे यांनी लिहिले आहे की, देशभरातील सर्व भाषांमधील नोंदणीकृत दैनिके, पाक्षिके, नियतकालिके, अनियातकालिके, साप्ताहिके, मासिके यांना आर्थिक मदत करावी. त्यामुळे या वृत्तपत्र व्यावसायिकांचे मनोबल काढून त्यांना भविष्यात पुन्हा उभे राहण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकेल.
