पिंपरी,दि.05मे 2021(प्रजेचा विकास न्युजप्रतिनिधी):- आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या मुद्द्यांची स्पष्टता होत नसल्याने मराठा आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा ओलांडून मान्यता देण्याची आवश्यकता वाटत नसल्याची टिपण्णी करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वानुमते मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याबाबत आणि राज्याच्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत पुरेशी स्पष्टता होत नाही. त्यामुळे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच आरक्षणासाठी घातलेली ५०%ची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देणे घटनेच्या कलम १४ नुसार घटनाबाह्य आहे. मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासाठी तातडीची परिस्थिती असल्याचे सिद्ध करण्यास राज्य सरकार निरर्थक अयशस्वी दिसुन आल्याचे न्यायालयाच्या निकालात नमूद करण्यात आले आहे.मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. न्यायालयाने केवळ ५०% मुद्द्यावर आरक्षण नाकारले आहे. केवळ मराठा आरक्षणाला या निकालाने नाकारलेले नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षण आजही कायम आहे आणि ते ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत बसवून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असा दावा मराठा आरक्षणाच्या समर्थकांनी केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मागण्या आणि आंदोलने सुरू झाल्यापासूनच इतर मागासवर्गीय संघटनांनी सरकारला इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. मराठा आरक्षणास आपला विरोध नाही. मात्र, त्यामध्ये आमच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे या निकालानंतर राज्य सरकारसमोर हे आरक्षण ५०% मर्यादेत बसविण्याचा पेच उभा राहणार आहे.न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप मराठा आरक्षणाच्या समर्थकांनी केला आहे. सर्व पक्षांनी आजपर्यंत मराठा समाजाचा वापर मतांसाठी करून घेतला. काही मराठा नेते ही गप्प आहेत,मात्र मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी काहीही करण्यास राजकारण्यांची तयारी नसल्याचे या निकालावरून स्पष्ट झाल्याचा आरोपही हे समर्थक करीत आहेत.
