नवी दिल्ली,दि.13ऑक्टोबर 2020(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):-तूर आणि उडदाचा खरीप हंगाम जवळ आला असतांनाही, गेल्या पंधरवड्यात या दोन्ही डाळींच्या किरकोळ किमतीत, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मोठी वाढ झालेली दिसून आली असून अलीकडेच या किमती प्रचंड वाढल्याचेही लक्षात आले आहे. 12 ऑक्टोबर रोजी तूर आणि उडदाची देशभरातील किरकोळ बाजारातील सरासरी किंमत अनुक्रमे 23.71% आणि 39.10% वाढल्याचे लक्षात आले आहे. अनेक ग्राहक केंद्रांमध्ये या डाळींच्या किमती गेल्या पंधरा दिवसात सरासरी 20 टक्क्यांनी वाढल्याचे आढळले आहे.
डाळींच्या किरकोळ किमती कमी करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने सप्टेंबर महिन्यात, एक यंत्रणा सुरु केली, जिच्याअंतर्गत बफर म्हणजे राखीव साठ्यातून नाफेडमार्फत डाळींचा पुरवठा राज्यांना केला जाईल. राज्ये/केंद्रसासित प्रदेशांना डाळींचा पुरवठा घाऊक आणि/किंवा किरकोळ अशा स्वरूपात केला जाईल, जिथून या डाळी, स्वस्त धान्य दुकाने आणि इतर बाजारपेठांमध्ये/किरकोळ दुकानांमध्ये विक्रीसाठी पाठवल्या जाऊ शकतील. त्याशिवाय राज्य सरकारची विक्री केंडे, जसे की दुग्धपदार्थ आणि फळविक्री केंद्रे, ग्राहक सहकारी संस्थांची विक्री केंद्रे इत्याही ठिकाणी, देखील विक्री करता येईल. किरकोळ बाजारात किमती स्थिर करण्यासाठीचा सरकारचा हस्तक्षेप अधिक प्रभावी होऊन त्याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचावा, यासठी किरकोळ हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत, डाळींचा किमान हमीभाव (MSP) अथवा, गतिमान राखीव किमती (DRP) यापैकी जे कमी असेल त्याच्या आधारावर किरकोळ बाजारातही किमती निश्चित केल्या जातील.
त्यानुसार, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना किरकोळ बाजारासाठी धुली उडद 79 रुपये प्रती किलो (खरीप-2018 च्या राखीव साठ्यातील) आणि 81 रुपये प्रती किलो (खरीप-2019 च्या राखीव साठ्यातील). दराने दिली जाईल. त्याचप्रमाणे, तूरडाळ किरकोळ बाजारात 85 रुपये प्रती किलो या दराने दिली जाणार आहे. आतापर्यंत, आंध्रप्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, बिहार आणि तामिळनाडू या राज्यांनी एकूण 1,00,000 मेट्रिक टन तूरडाळीची या योजनेअंतर्गत मागणी केली आहे. नजीकच्या भविष्यात आणखी राज्ये अशी मागणी करण्याची शक्यता आहे.
या किरकोळ हस्तक्षेप योजनेशिवाय, ग्राहक व्यवहार विभागाने मुक्त व्यापारात विक्रीसाठी, राखीव साठ्यातून 40,000 मेट्रिक टन तूरडाळ पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. छोट्या छोट्या प्रमाणात या डाळींचा पुरवठा केला जाणार असून, यामुळे हा माल किरकोळ बाजारात लवकरात लवकर पोचून किमती कमी होण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारने 2016 साली डाळी आणि कांद्यांचा बफर म्हणजेच राखीव साठा करण्याचा दूरदर्शी निर्णय घ्तेला होता, जेणेकरुन ,गरज पडल्यास, हस्तक्षेप करुन किरकोळ बाजारात या वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवता येतील. देशभरातून, रोजच्या किमतींची आकडेवारी आणि ताजी स्थिती मागवण्यामागे, केंद्र सरकारचा उद्देशच, या माहितीच्या आधारावर बफर साठ्यातून मालाचा वेळोवेळी पुरवठा करणे हा आहे.
