रविवारी पिंपरीमध्ये सीएए विरोधात जाहिर सभा कुल जमाअती तंजीम आणि संविधान बचाव समितीचे नागरिकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन
पिंपरी,दि. 27 फेब्रुवारी 2020 (प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनीधी):- : भाजपा प्रणित केंद्र सरकारने मागील सहा वर्षात एकही लोकोपयोगी निर्णय घेतला नाही. नोटाबंदी आणि जीएसटी या चुकीच्या निर्णयामुळे देशाच्या उद्योग, व्यापार, रोजगार, अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. याकडे भारतीय नागरिकांचे दुर्लक्ष व्हावे आणि त्याच्या आडून आरएसएसचा छुपा धर्म व जातीयवादी अजेंडा राबविण्यासाठी तसेच देशातील रेल्वे, एअरइंडिया सारखे सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्यासाठी नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल असे सीएए, एनआरसी, एनपीआर जुलमी कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लादत आहेत. भारतातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीत समतेचे चक्र उलटे फिरविण्याचा त्यांचा उद्देश हाणून पाडण्यासाठी कुल जमाअती तंजीम आणि संविधान बचाव समिती या संस्थेंच्या वतीने रविवारी (दि. 1 मार्च) सायंकाळी 5.30 वाजता पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या मागे, सीएए, एनआरसी, एनपीआर च्या विरोधात जाहिर निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मौलाना नय्यर नूरी आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे यांनी दिली.
रविवारी होणा-या या निषेध सभेच्या अध्यक्षस्थानी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी हे असणार आहेत. तर माजी खासदार हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी, जमाते इस्लामी हिंद नवी दिल्लीचे उपाध्यक्ष एस. अमीनूल हसन हे मार्गदर्शन करणार आहेत. या सभेत महिलादेखील बहुसंख्येने उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती यावेळी दिली.
गुरुवारी (दि. 27) पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत माजी नगरसेवक मारुती भापकर, मौलाना मुहम्मद अलीम अन्सारी, मौ. नय्यर अहमद नुरी, मौ. अब्दुल गफ्फार, काझी इकबाल साहेब, मौ. उमैर गाजी, मुफ्ती आबीद रजा, हाजी गुलाम रसुल, युसूफ कुरेसी, फारुख इंजिनियर, मौ. मुहम्मद अलीप अन्सारी, अकील मुजावर व समन्वयक शेख अझीमुद्दीन आदी उपस्थित होते.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाव्दारे भारतामध्ये सर्वधर्म, जात, पंथ, वंशाच्या नागरिकांना कुठलाही लिंगभेद न करता समान हक्क दिले आहेत. घटनेतील 1955च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार जी व्यक्ती भारतात जन्मली किंवा ज्या व्यक्तीचे भारतात गेले 11 वर्षे वास्तव्य आहे अशा व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व देण्यात येते. या कायद्यानुसार धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव नाही. म्हणूनच भारत देश जगातील सर्वात मोठा ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही’ असलेला देश म्हणून ओळखला जातो. मात्र, 2015च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रामध्ये भाजपाचे पाशवी बहुमत येऊन सरकार स्थापन झाले. या सरकारने नागरिकांचा संविधानिक हक्क डावलून 2019मध्ये बहुमताच्या जोरावर नागरिकत्व हक्क कायद्यात दुरुस्ती केली. 1947 ला भारताबरोबर स्वतंत्र झालेले व त्याअगोदर आणि त्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशांनी धर्मावर आधारित लोकशाही स्वीकारली. स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेले भारताचे पहिले केंद्रीय मंत्रीमंडळ, पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू, घटना समिती आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दूरदृष्टी ठेवून भारतीय घटना धर्मनिरपेक्ष बनविली. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीतील समता, बंधूता या तत्वामुळे भारतामध्ये हिंदू, मुस्लिम, शीख, बौद्ध, इसाई, पारसी असे अनेक धर्माचे, जातीचे, पंथाचे आणि इतर अनेक वंशीय नागरिक आनंदाने राहत आहेत. या सर्व नागरिकांचे भारतीय लोकशाहीच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान आहे. भारताने स्वातंत्र्यानंतर शेती, उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण, संरक्षण, दळणवळण, आरोग्य, वैद्यकीय, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. यामध्ये सर्वधर्मीय नागरिकांचे उल्लेखनीय योगदान आहे. तर भारतीय स्वातंत्र्य काळातच स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांनी धार्मिकतेची कास धरल्यामुळे ते देश अजूनही अप्रगत व विकासापासून वंचित आहेत. मागील 6 वर्षात केंद्रातील भाजपा सरकारने पाशवी बहुमताच्या जोरावर हुकूमशाही पद्धतीने भारतीय नागरिकांवर अनेक चुकीचे कायदे लादले. यामध्ये नोटाबंदी, जीएसटी या जुलमी कायद्यांमुळे देशातील रोजगार, उद्योग, व्यापार अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. अपेक्षित जीडीपी साध्य झाला नाही तर जीडीपीचा उलटा प्रवास सुरु आहे. सरकारचा हा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी केंद्र सरकार सीएए, एनआरसी, एनपीआरसारखे जाचक कायदे आणून आरएसएसचा छुपा अजेंडा राबवून समतेचे चक्र उलटे फिरवित आहेत. याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी याउद्देशाने कुल जमाअती तंजीम आणि संविधान बचाव समिती या संस्थेंच्या वतीने रविवारी (दि. 1 मार्च) सायंकाळी 5.30 वाजता पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या मागे, सीएए, एनआरसी, एनपीआर च्या विरोधात जाहिर निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
