Home ताज्या बातम्या नागरिकत्व नोंदणी (NRC) आणि दुरुस्ती कायदा (CAA) रद्द करा-संविधान बचाव समिती पिंपिरी...

नागरिकत्व नोंदणी (NRC) आणि दुरुस्ती कायदा (CAA) रद्द करा-संविधान बचाव समिती पिंपिरी चिंचवड शहर ची मागणी

81
0

पिंपरी,दि.14 जानेवारी 2020(प्रजेचा विकास आॅनलाईन न्युज प्रतिनीधी):-
नागरिकत्व नोंदणी (NRC) आणि दुरुस्ती कायदा (CAA) रद्द करा
नागरिकत्व कायद्याविरोधात ईशान्य भारतात पेटलेल्या आंदोलनाने आता सारा देश व्यापला आहे. भाजपशासित राज्यात पोलिसांनी आंदोलनाविरोधात कडक भूमिका घेतल्यामुळे दिल्ली, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक या राज्यात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आतापर्यंत 20 हून लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचाच पुढाकार असल्यामुळे कलकत्यात लाखो लोकांचे मोर्चे रोज निघत आहेत. महाराष्ट्रात भाजपविरोधी महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे अनेक शहरात मोठमोठाले मोर्चे निघाले असतानाही पोलिसांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळल्यामुळे आंदोलनाला कुठेही गालबोट लागलेले नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही असे आतापर्यंत राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरळ, प.बंगाल,छत्तीसगड, बिहार यासारख्या एकंदर 12 राज्यांनी आताच जाहीर केले आहे. आता तर हा कायदा (सीएए) रद्द करावा अशी मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेने 31 डिसें. रोजी मंजूर केला आहे. तेथे सत्तेवर असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) आणि काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीएफ) यांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून ‘सीएए’ विरोधात एकमुखाने हा ठराव मंजूर केला. केरळ विधानसभेतील भाजपचे एकमेव आमदार राजगोपाल यांनी या ठरावाला विरोध केला. भाजपच्या फॅसिस्ट राजवटीविरोधी व्यापक आघाडीची ही सुरूवात आहे, असे मानायला हरकत नाही.केवळ एनआरसीच नाहीतर त्याची पूर्वतयारी म्हणून ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचा’ (एनपीआर) कार्यक्रम यावर्षी एप्रिल ते जून या काळात सर्वत्र होणार आहे. असा ठराव मंजूर करणारे केरळ हे पहिले राज्य आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री कॉ.पिनाराई विजयन यांनी 11 राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अशा प्रकारचे ठराव त्यांच्या राज्यात करण्याचे आवाहन केले आहे.
आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी या पुस्तकाचा जाहीर निषेध
दिल्ली भाजपच्या वतीनं प्रकाशित केलेले जय भगवान गोयल यांनी नरेंद्र मोदी यांची तलना रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांशी केली आहे, छत्रपतींनी 18 पगड जाती व 12 बलुतेदारांना सोबत घेऊन रयतेचे राज्य निर्माण केले. जगातील कोणत्याही व्यक्तीशी तुलना होऊ शकत नाही. हे पुस्तक ज्यांच्या हस्ते प्रकाशित झाले व ज्यांनी हे पुस्तक निर्माण (लेखक, प्रकाशक, मुद्रक) केले, या सर्वांवर कडक कारवाई
करावी व गुन्हा दाखल करावा, असा छ. शिवरायांचे सर्व मुस्लिम मावळे व सर्व संघटनांच्या वतीने तीव्र निषेध करीत आवाहन केले आहे
राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC)
या कायद्याबरोबरच सध्या आसाममध्ये चालू असलेली नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आता देशभर राबविण्याचा इरादा गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनी देशातील नागरिकांना विविध कागदपत्रांच्या आधारे आपण या देशाचे नागरिक आहोत हे सिद्ध करावे लागणार आहे. देशात शिरलेल्या 1 ते 2 टक्के घुसखोरांना शोधण्यासाठी सरकार सुमारे 70 हजार कोटी रु. खर्च करून देशातील सर्व नागरिकांची तपासणी करणार आहे. त्यासाठी सध्या देशात राहात असलेल्या सर्व लोकांची नोंदणी यावर्षी एप्रिल, मे महिन्यात करणार आहे. त्यामध्ये आपले नाव, पत्ता,वय, जात याबरोबरच आपला मोबाईल, पॅनकार्ड, आधार यांचे नंबर नोंदवले जातील. आपल्या आईवडिलांची जन्मतारीख आणि जन्मस्थळ हे नोंदवून घेतले जातील. इथपर्यंत ठीक आहे. पण पुढील वर्षी नागरिकत्व नोंदणीसाठी या सर्वांची कागदपत्रे आपल्याला सादर करावी लागतील. किती लोकांकडे आपल्या आईवडिलांच्या जन्मतारखेचे दाखले आहेत?
आजही आपल्याकडे 20% लोकांच्या जन्माची नोंदणी होत नाही. अनेक दलित, आदिवासी, कष्टकरी, गरीब यांच्याकडे
स्वतःच्या जन्माचे दाखले नाहीत. मग ही नोंदणी कशी होणार आहे ? या सर्व लोकांना संशयास्पद नागरिक ठरवून त्यांची
रवानगी स्थानबद्धता छावणीमध्ये (डिटेन्शन कॅम्प) केल्यास केवढा हाहाकार माजेल. लोकांना घाबरून त्यांच्यावर राज्य
करणे ही फॅसिस्ट हुकूमशाहीची पद्धतच आहे. आपले सरकार तेच करीत आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA- Citizenship Ammendment Act)
याबरोबरच देशाच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) डिसें. 2019 मध्ये मंजूर
करण्यात आला.या कायद्यानुसार शेजारी देशातील- अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश – हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आणि खिश्चन या धर्मातील लोकांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुस्लिमांना यातून वगळण्यात आले आहे. या देशातील अल्पसंख्यांकांना धर्माच्या आधारावर वाईट वागणूक देण्यात येते, असे आपल्या सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, पाकिस्तानातील अहमदिया आणि शिया मुस्लिम, म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिम, चीनमधील
उईघर मुस्लिम आणि श्रीलंकेतील तामीळ हिंदू आणि मुस्लिम हे त्या त्या देशात अल्पसंख्यांक असूनही त्यांनाही वाईट
वागणक देण्यात येते. मात्र त्यांचा या कायद्यात समावेश नाही.
संविधानविरोधी कायदा
आपल्या संविधानात कलम 14 प्रमाणे कोणत्याही नागरिकाला जात,धर्म, वंश, भाषा, लिंग याच्या आधारावर
नागरिकत्व नाकारण्याची तरतूद नाही. 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार जो या देशात जन्मला किंवा ज्याचे वास्तव्य
11 वर्षे आहे. अशा नागरिकाला या देशाचे नागरिकत्व देण्यात येते. धर्माच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव
केला जात नाही. म्हणूनच आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे.
मात्र डिसें. 2019 मध्ये भाजप सरकारने पाशवी बहुमताच्या जोरावर या कायद्यात दुरुस्ती करून मुस्लिमांना यातून
वगळले आहे. हे आपल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. या तत्त्वाने वागल्यामुळेच आपल्या देशाची मोठी प्रगती
झाली आहे. याउलट धर्माची कास धरल्यामुळे शेजारच्या पाकिस्तानची अधोगती होऊन अतिशय वाईट अवस्था तेथे
निर्माण झाली आहे. कायद्यातील ही दुरुस्ती आपल्याला पाकिस्तानच्याच मार्गाने नेणारी आहे.
धर्मावर आधारित नागरिकत्वामुळे देशाचे तुकडे पडण्याचा धोका आहे. हा आघात आपण सहन करू शकणार
नाही.
एनआरसीचा धोका
नागरिकत्व नोंदणीचा (एनआरसी) कार्यक्रम सरकारने जसाच्या तसा अंमलात आणला तर देशातील प्रत्येक
नागरिकाला आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. देशातील 1 ते 2 टक्के घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार 130
कोटी लोकांना वेठीस धरीत आहे. येथील लाखो गरीब, पददलित, आदिवासी, भटके/ विमुक्त जाती/जमातीच्या लोकांनी पुराव्याची ही कागदपत्रे कोठून आणायची? त्यासाठी ‘आधार’, मतदान ओळखपत्र, पॅनकार्ड ही पुरावा म्हणून चालणार नाहीत. अशी काही कागदपत्रे नसल्यास ती मिळविण्याची सोय श्रीमंतांना आहे. ती त्यांना ‘मागच्या दाराने’ मिळवता येतील. पण त्यासाठी ‘खर्च’ करण्याची ऐपत नाही, अशा गरिबांनी काय करायचे?
सरकारने अशा प्रकारे निर्णय घेऊन सर्व नागरिकांपुढे एक प्रकारचा छळवाद निर्माण केला. गेल्या 5-6 वर्षात
सरकारला आर्थिक आघाडीवर प्रचंड अपयश आले आहे. आर्थिक मंदीमुळे कारखाने बंद पडत आहेत. उद्योगपतींनी मोठ्या प्रमाणात कर्जे बडविल्यामुळे बँका बुडवण्याच्या मार्गावर आहेत. देशात प्रचंड बेरोजगारी वाढत आहे. शेती आतबट्याची। झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे देशातील असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे या अपयशाकडे लोकांनी दुर्लक्ष करावे म्हणून जातीधर्माचे प्रश्न उकरून काढले जात आहे. 70 वर्षानंतर नागरिकत्वाचा महा।
उपस्थित करून सरकार सगळ्यांना धाकात ठेऊ पाहत आहे.
त्यामुळे ही कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करा आणि नागरिकत्व नोंदणी करू नका या मागणीसाठी देशभरात जे आंदोलन
चालू आहे त्यात सामील होऊन सरकारचे संविधानविरोधी कृत्य हाणून पाडा, असे आवाहन या पत्रकाद्वारे आम्ही करीत
आहोत.व सीएए/एन आरसी/एनपीआर विरोधी भव्य निषेध महासभा शुक्रवारी 17 जानेवारी 2020रोजी सायं.5.00वा डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर पिंपरी पुतळ्यामागे घेण्यात येत आहे व या अंदोलनात पिंपरी चिंचवड व पुणे जिल्हातील अनेक राजकीय अराजकीय संघटना अंदोलनात सहभागी होणार आहेत असे सांगण्यात आले
या वेळी मानव कांबळे,मारुती भापकर,प्रताप गुरव,डाॅ.सुरेश बेरी मौ.आलीम अन्सारी,एस अझीम,मौ.नय्यर नुरी,धम्मराज साळवे,संतोष जोगदंड,अॅड.मनीषा महाजन,काॅ.गणेश दराडे,सचिन देसाई,एकनाथ पाठक,संजर बनसोडे,कपिल मोरे,चंद्रकांत यादव,गोकुळ बंगाळ,सुधीर मुरुडकर, भाई विशाल जाधव,राम नलावडे,मनोहर पदमन,अकील मुजावर,पुफ्ली आबीद रजा,हाजी युसुफ कुरेशी,व संविधान बचाव समीती पिंपरी चिंचवड शहर चे पदाधिकारी आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.17 जानेवारी रोजी कोणकोणत्या संघटना सहभागी होणार आहेत या कडे सर्वाचे लक्ष लागुन आहेत.

Previous articleतळणी पूर्णा गावाचा विध्यार्थी स्कालरशिप परीक्षेत केंद्रातून प्रथम….!
Next articleप्रजेचा विकास चे संपादक व लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलचे पुणे जिल्हा प्रतिनिधी विकास कडलक यांना डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर पत्रकारिता पुरस्कार जाहीर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + 6 =