ॲप आधारित वाहतूक सेवांसाठी नवे नियम- प्रवाशांच्या हक्कांचे आणि सुरक्षेचे संरक्षण!

मुंबई, १० ऑक्टोबर२०२५ (प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी “महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५” या नव्या नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाचा अनुभव अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि दर्जेदार होणार आहे.

सुरक्षित व पारदर्शक सेवा – प्रजेला दिलासा

राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, हे नियम वाहन चालक, ॲप कंपन्या आणि प्रवासी यांच्यातील नाते अधिक पारदर्शक करतील. विशेषतः भाडे ठरवण्याची प्रणाली, सेवा शुल्क, आणि प्रवासाची सुरक्षितता या बाबींमध्ये मोठे बदल होत आहेत.

प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण

• प्रवाशांना प्रत्येक प्रवासासाठी ₹५ लाख पर्यंतचा विमा उपलब्ध होईल.

• लाईव्ह लोकेशन शेअरिंग व प्रवास स्थिती पाहण्याची सुविधा ॲपमध्ये मिळेल.

• सुविधा शुल्कावर मर्यादा घालण्यात आल्यामुळे प्रवाशांना अति भाडे भरावे लागणार नाही.

• दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा ॲपमध्ये सक्तीने देणे बंधनकारक आहे.

चालकांसाठी योग्य कामाचे तास व प्रशिक्षण

• चालक दिवसातून जास्तीत जास्त १२ तासच काम करू शकतो, त्यानंतर १० तास विश्रांती बंधनकारक आहे.

• सर्व चालकांना ॲपवर येण्याआधी ३० तासांचे प्रेरणा प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

• खराब रेटिंग असलेल्या चालकांना सुधारात्मक प्रशिक्षण घेऊनच सेवा पुन्हा सुरू करता येईल.

ॲप अधिक स्थानिक आणि पारदर्शक

• ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांत उपलब्ध असणार आहे.

• चालकाला प्रवासीचे गंतव्य स्थान फक्त राइड स्वीकारल्यानंतरच दिसणार, यामुळे प्रवासी差별 टाळता येईल.

• प्रवाशांना अधिक माहिती आणि नियंत्रण मिळणार आहे.

भाडे नियंत्रण – जनतेसाठी मोठा फायदा

• सर्ज प्राइसिंग (मागणी वाढल्यास भाडेवाढ) ही मूळ भाड्याच्या दीड पटापर्यंतच मर्यादित.

• मागणी नसली तरी भाडे मूळ दराच्या २५% पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही, म्हणजेच ड्रायव्हर्सचे नुकसानही टाळले जाईल.

• सुविधा शुल्क मूळ भाड्याच्या ५% पेक्षा जास्त आकारता येणार नाही.

विकसनशील समाजासाठी महत्वाचा टप्पा

हे नियम फक्त वाहतूक सेवांपुरते मर्यादित नसून, ते एक सशक्त, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक नागरी जीवन घडवण्याचा भाग आहेत. डिजिटल युगात सेवा अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व नियमनाधीन झाल्यास प्रजेला खऱ्या अर्थाने विकासाचा लाभ मिळतो.या नव्या नियमांमुळे प्रवासी आणि चालक दोघांनाही संरक्षण, सन्मान आणि हक्क मिळणार आहेत. शासनाने १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या मसुद्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. नंतर हे नियम अंमलात आणले जातील.