लातूर दि.19जुलै2019(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी) :- लातूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी दिव्यांग व्यक्तीचे पुढील आठ दिवसात सर्वेक्षण करुन प्रत्येक अपंग व्यक्तींच्या अपंगत्वाची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवावी. ज्या दिव्यांग व्यक्तींचे अपंगत्वाचे प्रमाण ८० टक्के व त्यापेक्षा जास्त असेल, अशा दिव्यांगाना शासनाकडून मोफत घरकुल देण्याचे नियोजन असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी दिली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे आयोजित लातूर विभागस्तरीय बैठकीत डॉ.खाडे बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सहआयुक्त मिलिंद शंभरकर, उपायुक्त श्री.कदम, प्रादेशिक उपायुक्त दिलीप राठोड, सहाय्यक आयुक्त बी.जी. अरवत, कृष्णकांत चिर्कुते, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद मिनगीरे, जात पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष, संशोधन अधिकारी, महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांच्यासह समाज कल्याणचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ.खाडे म्हणाले की, लातूर विभागातील नांदेड, हिंगोली व उस्मानाबाद या जात पडताळणी समित्यांनी त्यांच्याकडील सर्व प्रलंबित प्रकरणे आठ दिवसात निकाली काढली पाहिजेत. त्यातील विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रकरणांना अधिक प्राधान्य देऊन ती प्रकरणे रोजच्या रोज निकाली काढून त्याबाबतचा दैनंदिन अहवाल मुख्यालयाला पाठवावा. तसेच पडताळणी समित्यांनी नियमित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढून बाहेरील चौकशीचे व त्रुटी असलेली प्रकरणे १५ दिवसात निकाली काढली पाहिजेत. या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा होता कामा नये. त्याप्रमाणेच निवडणुकीसंबंधी सरपंच व इतर पदाधिकारीबाबतची प्रकरणे प्राधान्यक्रम ठरवून निकाली काढावीत. प्रलंबित प्रकरणांसाठी वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देऊन विशेष मोहीम (कॅम्प ) राबवावी, असे त्यांनी सूचित केले.
अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, महात्मा फुले महामंडळ व इतर सर्व महामंडळाकडून वसुलीचे प्रमाण वाढवून महामंडळाचा व्यवहार सुरळित झाला पाहिजे, असे निर्देश डॉ.खाडे यांनी दिले. यापुढील काळात शासन फक्त लाभार्थ्यांसाठीच निधी देईल, त्यामुळे वसुलीचे प्रमाण वाढविले पाहिजे. प्रत्येक मागासवर्गीय शालेय व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यावर व तोही विहीत कालावधीत मिळालाच पाहिजे. एकही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहता कामा नये, डॉ. खाडे यांनी देऊन सहाय्यक आयुक्तांनी प्रलंबित प्रकरणांची स्वत: तपासणी करावी. जे कॉलेज सहकार्य करत नसतील त्यांना समज देऊन सर्व पात्र शिष्यवृत्ती प्रकरणे १०० टक्के निकाली काढावीत, असे त्यांनी सांगितले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असून ही योजना अधिक प्राधान्याने राबवावी. तसेच विभागातील सर्व खाजगी अनुदानित वसतिगृहाची तपासणी करुन सोयी-सुविधांची पाहणी करून अहवाल द्यावा. विभागातील सर्व भाड्याच्या जागेत असलेली शासकीय वसतिगृहांसाठी शासकीय जागा पाहून त्याठिकाणी वसतिगृह बांधणीचा प्रस्ताव द्यावा. लातूर येथे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या आय.टी.आय.च्या इमारतीमधील मुलींची इतर ठिकाणी सोय करावी. कारण हे आय.टी.आय. सुरु करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी डॉ. खाडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या लातूर विभागातील अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेऊन मार्गदर्शक सूचना केल्या. तसेच या योजना अंमलबजावणीत येणाऱ्या विविध समस्यांची माहिती त्यांनी घेतली.
