नागपूर,दि. 22जानेवारी 2022(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- नागपूर विभागातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2022-23 या प्रारुप आराखड्यास आज उपमुख्यमंत्री मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विभागातील भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर जिल्ह्यासाठीच्या अंतिम आराखडा मंजूर करण्यात आला तर नागपूर, वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्याच्या आराखड्यास मुंबई येथे अंतिम मान्यता देण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आभासी पध्दतीने नागपूर विभागातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 चा प्रारुप आराखड्या संदर्भात आढावा घेण्यात आला. विभागातील संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, खासदार व आमदार, विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी., नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे आदी यावेळी उपस्थित होते.
नागपूर विभागातील जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-23 चा प्रारुप आराखड्यास संबंधित जिल्हा नियोजन समितीने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेत मान्यता घेण्यात आली आहे. जिल्ह्याची गरज लक्षात घेऊन जिल्ह्याकडून अतिरिक्त निधीची मागणी नोंदविण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज जिल्हानिहाय वार्षिक योजनांचा आढावा घेऊन भंडारा जिल्ह्यासाठी 157 कोटी 50 लक्ष रुपये (45 कोटी 541 लाख आर्थिक मर्यादेपेक्षा अधिक मंजूर), गोंदिया जिल्ह्यासाठी 175 कोटी रुपये (46 कोटी 139 लक्ष रुपये आर्थिक मर्यादेपेक्षा अधिक मंजूर), चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 315 कोटी रुपये (99 कोटी 886 लक्ष रुपये आर्थिक मर्यादेपेक्षा अधिक मंजूर) निधी मंजूर करण्यात आला. नागपूर जिल्ह्याने 462 कोटी 478 लक्ष, वर्धा जिल्ह्याने 185 कोटी 900 लक्ष तर गडचिरोली जिल्ह्याने 545 कोटी 8 लक्ष रुपयाची अतिरिक्त मागणी केली आहे. यासंदर्भात मुंबई येथील बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली एकूण आर्थिक मर्यादा 1 हजार 53 कोटी 19 लक्ष रुपये आहे. विभागातील जिल्ह्याने 2 हजार 53 कोटी 709 लक्ष रुपयाचे अतिरिक्त मागणी केली आहे. यामध्ये गाभाक्षेत्रासाठी 666 कोटी 91 लक्ष, बीगर गाभा क्षेत्रासाठी 333 कोटी 46 लक्ष रुपये तर नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी 33 कोटी 86 लक्ष रुपये निधीचा समावेश आहे.
