भिमा कोरेगाव:-भिमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी १८१८ रोजी विषमतावादी पेशवे व ब्रिटीश सैन्य यात घनघोर लढाई झाली व त्यात अन्यायी, अत्याचारी पेशवाईचा अंत झाला.ब्रिटिश सैन्यात विविध जाती धर्माचे सैन्य होते व ते या युद्धात सुद्धा विविध जाती धर्माचे सैन्य असले तरी त्यात महार शूर सैनिकांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात होता.पेशव्यांच्या अन्यायी राजवटीचा शेवट या शूर महार शूर सैनिकांनी केला व आपल्यावर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराचा बदला घेतला..या लढाईतल्या शूर सैनिकांचे स्मरण राहावे म्हणून ब्रिटिश सरकारने भीमा- कोरेगाव येथे विजयस्तंभ उभा केला व त्याची देखरेख करण्यासाठी खंडोजी माळवदकर यांची नेमणूक केली होती.माळवदकर यांचा उदरनिर्वाह चालावा म्हणून भीमा कोरेगावच्या जवळ पास असलेल्या वाडे- बोल्हाई,केसनंद, बकोरी,पिंपरी-सांडस या गावांत २६० एकर, पन्नास गुंठे जमीन देण्यात आली होती.
भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाच्या मालकीची ३ हेक्टर ८६ आर जमीन जयस्तंभ या नावाने ७/१२ वर होती परंतु माळवदकर कुटुंबाने सदर जमिनीवर स्वतःचे कूळ १/१/ १९९२ साली लावून घेतले .माळवदकर कुटुंबीयांनी कूळ लावल्यानंतर कुणी ही बोलत नाही याचा फायदा घेऊन त्याने अतिक्रमण केले.माळवदकर याने केलेल्या अतिक्रमाणाविरोधात भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समिती ने सनदशीर मार्गाने लढा दिला व बरेचसे अतिक्रमण २०१२ रोजी काढून टाकले. व पुन्हा अतिक्रमण करता येणार नाही असे आदेश माळवदकर कुटूंबियांना पुणे जिल्हा अधिकारी प्रशासनाने दिले.
भीमा कोरेगावच्या सात- बारावरून माळवदकर कुटुंबियांचे नाव कमी करण्यात यावे असे निवेदन मी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने सामाजिक न्यायमंत्री नामदार राजकुमार बडोले यांना १६/९/२०१५ रोजी दिले त्याचा विषय पुढीलप्रमाणे होता’भीमा कोरेगाव(मु.पेरणे,ता.हवेली जिल्हा पुणे) येथील जयस्तंभाच्या ७/१२ तून जमादार माळवदकर कुटुंबियांचे नाव कमी करून सदर जागेवरील सर्व अतिक्रमण हटविणे व परत अतिक्रमण करण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत’ अशा विषयाचे पत्र दिले. सदर पत्रावर माननीय मंत्री महोदयांनी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना ताबडतोब शेरा मारून कार्यवाही करण्यात यावी व अहवाल मागितला. सामाजिक न्यायमंत्री च्या अखत्यारीत असलेली डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ने जिल्हाधिकारी यांना आपल्या संस्थेच्या लेटर हेडवर, मी मंत्री महोदय यांना १६/९/२०१५ रोजी दिलेले पत्र सोबत जोडून दिले. पुणे अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार, हवेली यांना २० ११/२०१५ रोजी पत्र लिहून मी दिलेला विषय घेऊन सदर अर्जाच्या अनुषंगाने नियमानुसार कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधितांना अवगत करावे असे पत्र पाठवले. जिल्हाधिकारी यांच्या पत्राला तहसीलदार यांनी ५/३/२०१६ ला पत्र लिहून तेथील सध्याच्या अतिक्रमणाची माहिती दिली व सदर अतिक्रमण ७/१२ तून करण्याचे झाल्यास त्यांनी याबाबत सक्षम त्या न्यायालयात अपील करणे योग्य होईल असे मत व्यक्त केले. अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी हवेली यांना १८/५/२०१६ रोजी पत्र लिहून स्तंभ परिसरातील अतिक्रमण हटविणे व पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घेणे तसेच सबब प्रस्तुत प्रकरणी मी अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे मौजे पेरणे,तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथील फेरफार १९९४ व २०९३ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५८ प्रमाणे पुनर्विलोकन घेऊन सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून निर्गत करणेबाबत मान्यता देत आहे.असे पत्र अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना दिले,यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांनी माळवदकर कुटुंबियांना ४/८/२०१६ रोजी पत्र लिहून तुमच्याकडील सर्व पुराव्याची कागदपत्रे घेऊन नोटिसद्वारे कळविले. ५/६/२०१७ रोजी उपविभागीय अधिकारी (हवेली) ज्योती कदम यांनी निकाल दिला व त्या आदेशात त्या म्हणतात” (१) मौजे पेरणे ता.हवेली जि. पुणे येथील जमीन ग.न./स.न.१०३३ बाबत घेण्यात आलेल्या फेरफार नोंदी क्रमांक १९९४ आणि २०९३ या निकाल पत्रात नमूद प्रमाणे रद्दबातल करण्यात येत आहे. अखेर उपविभागीय अधिकारी (हवेली) पुणे यांनी माळवदकर कुटुंबियांचे नाव जयस्तंभाच्या ७/१२
मधून कमी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर या निकाला विरोधात माळवदकर कुटुंबीय सिव्हिल कोर्ट सिनिअर डिव्हिजन पुणे येथे न्यायालयात गेले.यात त्यांनी १)जिल्हाधिकारी,पुणे २)बार्टी व ३) समितीचा अध्यक्ष म्हणून मला प्रतिवादी केले आहे. माननीय सिव्हिल न्यायालयाने २०/१२/२०१७ रोजी माळवदकर याचा अर्ज फेटाळून लावला. माळवदकर पुन्हा सिव्हिल न्यायालयाच्या विरोधात जिल्हा न्यायालय, पुणे येथील न्यायालयात गेले व तिथेही २४/४/२०१८ रोजी पुणे जिल्हा न्यायालयाने माळवदकर याचा अर्ज फेटाळला आहे.
जिल्हा न्यायालयाच्या विरोधात आता माळवदकर याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे व त्यात १)जिल्हाधिकारी, पुणे २)बार्टी पुणे व ३) समितीचा अध्यक्ष म्हणून मला प्रतिवादी केले आहे. सदर खटला मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे.तसेच भीमा कोरेगावच्या ७/१२ वरून माळवदकर कुटुंबियांचे नाव कमी केले असल्याने माझ्या विरोधात कोर्टाचा अवमान केला असा दुसरा खटला दाखल केला आहे.
उपविभागीय अधिकारी हवेली,सिव्हिल सीनियर डिवीज़न पुणे व जिल्हा न्यायालय अशा तिन्ही मान्यवरांनी माळवदकर कुटुंबिया चे सात-बारा वरून कमी करण्याचे निर्णय दिले आहेत..भीमा कोरेगांव चे अतिक्रमण व जागेचा मालकी हक्क ही लढाई आपल्यासाठी अस्मिता व अस्तिवाची असून आपण या न्यायलयीन लढाईत सामील व्हावे ही विनंती.
आपला
दादाभाऊ अभंग
अध्यक्ष
भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समिती (रजि.)
मोबाईल: 9702845000
