- ‘सूडाच्या राजकारणात रक्षकच लक्ष्य?’ देहूरोडच्या PSI प्रकरणाला आता राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व; तक्रारीतील आरोपांची चौकशी होणार
देहुरोड, दि. २२ ऑगस्ट २०२६ (प्रजेचा विकास न्यूज प्रतिनिधी) :- देहूरोड पोलिस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) लखनकुमार कोंडीबा वाव्हळे यांच्याशी संबंधित प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. काही दिवसांपूर्वी ‘सूडाच्या राजकारणात रक्षकच लक्ष्य? देहूरोड पोलिस ठाण्यातील PSI ला अडकवण्याचा प्रयत्न; पोलिस प्रशासनाचा धाक संपला का?’ या मथळ्याखाली प्रजेचा विकासने या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर या प्रकरणाचा मागोवा घेत असताना आता राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानेच या तक्रारीची दखल घेतल्याची बाब समोर आली आहे.
PSI लखनकुमार कोंडीबा वाव्हळे यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांकडून संबंधित प्रकरणातील तथ्य, आरोप आणि करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती मागविली आहे. ही माहिती १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिल्याचे समोर आले आहे.
त्यामुळे आतापर्यंत स्थानिक पातळीवर चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाला आता राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या पातळीवरही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
DCP झोन ४-श्वेता खेडकर यांच्या विरोधात गंभीर आरोप; सत्य चौकशीतूनच स्पष्ट होणार
या प्रकरणाचा मागोवा घेत असताना मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित PSI यांनी वरिष्ठ अधिकारी DCP झोन ४-श्वेता खेडकर यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीच्या प्रक्रियेदरम्यान दबाव आणल्याचे, पूर्वी दिलेला जबाब बदलण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे तसेच जातीय स्वरूपाच्या अपमानास्पद वक्तव्यांचा आरोप केल्याचे समोर आले आहे.
मात्र, हे सर्व आरोप सध्या तक्रारदाराच्या म्हणण्यावर आधारित आहेत. त्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असून, संबंधित अधिकारी तसेच पोलीस प्रशासनाची बाजू समोर आल्यानंतरच या आरोपांमधील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
१८ ऑगस्टला आयोगाची नोटीस
या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे.
तक्रारीच्या आधारे आयोगाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या दृष्टीने माहिती मागविल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आयोगाने तक्रारीतील आरोप, त्याबाबतची वस्तुस्थिती तसेच आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल निर्धारित मुदतीत सादर करण्यास सांगितले आहे. वेळेत उत्तर न मिळाल्यास आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून संबंधितांना समन्स बजावण्याची प्रक्रिया होऊ शकते, असेही नोटिशीत नमूद असल्याचे समोर आले आहे.
१४ आणि १५ जुलैच्या चौकशीचा संदर्भ
PSI वाव्हळे यांच्या तक्रारीनुसार, १४ आणि १५ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या चौकशीच्या प्रक्रियेदरम्यान त्यांचा जबाब नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा चौकशीसाठी बोलावण्यात आल्याचे आणि पूर्वीच्या जबाबात बदल करण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तसेच ३०, ३१ जुलै आणि १ ऑगस्ट २०२६ रोजी दूरध्वनीद्वारे दबाव आणण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
याशिवाय संबंधित वरिष्ठ अधिकारी DCP झोन ४-श्वेता खेडकर यांनी जातीवादाचा प्रकार जातीय स्वरूपाची अपमानास्पद भाषा वापरण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही तक्रारदाराने केला असल्याचे सांगण्यात येते.या आरोपांची सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नसून, आयोगाच्या चौकशीतून आणि संबंधित प्रशासनाच्या अहवालातून याबाबत अधिक स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे.
‘रक्षकच लक्ष्य?’ या प्रश्नाला आता नवा संदर्भ
प्रजेचा विकासने यापूर्वी या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला होता—कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यालाच जर विविध वादांमध्ये ओढले जात असेल, तर त्यामागे नेमके कारण काय?
आता राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने तक्रारीची दखल घेतल्याने या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार असल्यास तिची चौकशी होणे आवश्यकच आहे. परंतु त्याचवेळी तक्रारदार असो किंवा संबंधित अधिकारी असो, प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची समान संधी मिळणे आणि चौकशी निष्पक्षपणे होणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे.
कारण पोलिस यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास हा केवळ कारवाईवर नाही, तर निष्पक्षतेवर टिकून असतो.
आता पोलीस प्रशासनाच्या अहवालाकडे लक्ष
आयोगाने १५ दिवसांत माहिती मागविल्यामुळे आता पिंपरी-चिंचवड पोलीस प्रशासन कोणता अहवाल सादर करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
तक्रारीतील आरोपांबाबत प्रशासनाकडे नेमकी कोणती कागदपत्रे आणि तथ्य आहेत? संबंधित PSIचा जबाब काय आहे? चौकशीची प्रक्रिया कशी झाली? तक्रारीनंतर कोणती कारवाई करण्यात आली? तसेच तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत चौकशी आणि अहवालातूनच समोर येणार आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात कोणाला दोषी ठरविण्याचा निर्णय माध्यमांनी घेणे योग्य नाही. मात्र, तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे, हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित करता येतो.
आरोप खरे ठरले तर संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. आरोपांमध्ये तथ्य नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्याची प्रतिष्ठाही अबाधित राहिली पाहिजे.
पोलिस अधिकाऱ्यावर तक्रार होणे ही एक बाब आहे; मात्र तक्रारीच्या प्रक्रियेत त्याच्यावर अन्यायकारक दबाव आणला गेला आहे का, हा दुसरा आणि तितकाच गंभीर मुद्दा आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय दबाव, वैयक्तिक हितसंबंध,जातीयवादी किंवा सूडाची भावना यापेक्षा निष्पक्ष चौकशी, पुरावे आणि कायद्याचे राज्य यांनाच प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेतलेली दखल ही या प्रकरणातील महत्त्वाची पुढची पायरी मानली जात आहे. आता आयोगाला सादर होणाऱ्या अहवालातून या प्रकरणातील नेमकी वस्तुस्थिती कितपत स्पष्ट होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘प्रजेचा विकास’ या प्रकरणाचा पुढीलही मागोवा घेत राहणार आहे.
