मामुर्डी,दि.१३ जानेवारी २०२६(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- परिसरात सध्या एक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न चर्चेत आहे. भारतीय जनता पार्टीकडून ओबीसी गटातून निवडणूक लढवणाऱ्या एका महिला उमेदवाराशी संबंधित बाबींमुळे महिलांच्या सन्मानाचा, सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापराचा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक शौचालयाच्या बाथरूमवरच खासगी स्वरूपाचं ऑफिस व दुकाने थाटल्याचा आरोप महिला उमेदवाराच्या पतीवर होत आहे. सार्वजनिक उपयोगासाठी असलेली जागा खासगी वापरासाठी ताब्यात घेतली गेली असेल, तर तो सार्वजनिक हिताचा आणि कायदेशीरतेचा गंभीर प्रश्न ठरतो.
याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, मागील काही काळात एका महिलेला या महिला उमेदवाराच्या पतीने व त्याच्या सहकाऱ्यांनी बेदम मारहाण केल्याची नोंद देहूरोड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा म्हणून असल्याची माहिती समोर येत आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा आणि सन्मानाचा मुद्दा केवळ घोषणा आणि भाषणांपुरता मर्यादित राहावा का, असा सवाल त्यामुळे उपस्थित होत आहे.
“नारी शक्ती”, “आदिशक्ती” अशी गौरवाची भाषा केली जाते; मात्र प्रत्यक्ष कृतीत महिलांचा सन्मान दिसत नसेल, तर सामान्य महिलांनी विश्वास कसा ठेवायचा? जिथे महिलांच्या बाबतीत शिस्त, संवेदनशीलता आणि कायद्याचा आदर दिसत नाही, तिथे सामान्य जनतेची लहानमोठी कामे न्यायाने होतील का, हा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
ही बाब कोणत्याही एका व्यक्तीवर आरोप करण्यापुरती मर्यादित नसून, सार्वजनिक जीवनातील जबाबदारी, नैतिकता आणि कायदेशीर पालन यांचा आरसा आहे. निवडणूक लढवणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या कृतींची जबाबदारी कुठे ठरते? सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करता येईल का?
मामुर्डीतील सजग नागरिक आज हेच विचारत आहेत—
महिलांचा सन्मान जिथे राखला जात नाही, तिथे लोकशाहीचा सन्मान कसा राखला जाणार?
हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही, तर कायदेशीर आणि सामाजिक जनहिताचा आहे.
‘मेरिट’चा दाखला आणि दिशाभूल झालेल्या नेतृत्वाचा प्रश्न
विशेष म्हणजे, याआधी संबंधित विषयावर पूर्णपणे मेरिटवर, कागदोपत्री नोंदी व जनतेच्या तक्रारींच्या आधारे बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. कोणाचाही वैयक्तिक अजेंडा न ठेवता, केवळ सार्वजनिक हित, कायदा आणि महिलांच्या सन्मानाचा मुद्दा समोर ठेवून ही बाब मांडण्यात आली होती. तरीही प्रश्न उभा राहतो की, जर सगळं मेरिटवर होतं, तर अशा पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना पुढे कोणी केलं?
स्थानिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांमध्ये चर्चा आहे की, खालच्या पातळीवर वास्तव वेगळं असताना वरच्या पातळीवर वेगळीच चित्रं दाखवली गेली का? संबंधित आमदार व वरिष्ठ नेतृत्वापर्यंत खरी माहिती पोहोचली नाही की जाणूनबुजून पोहोचवली गेली नाही, हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
जर महिलांच्या बाबतीत गुन्ह्याची नोंद, सार्वजनिक मालमत्तेच्या गैरवापराचे आरोप आणि वादग्रस्त कृती माहिती असूनही त्या झाकल्या गेल्या असतील, तर ती केवळ राजकीय चूक नसून नेतृत्वाची दिशाभूल ठरते. आणि जर दिशाभूल झाली असेल, तर त्याची किंमत मतदानाच्या दिवशी जनता चुकती करणार का? हा सवाल मामुर्डीतील सुज्ञ मतदार विचारत आहेत.
