मॅरेथॉनच्या घोषणेपेक्षा पत्रकार परिषदेत वेगळ्याच प्रकाराची चर्चा; पत्रकारांच्या प्रश्नांना आयुक्तांऐवजी विरोधी पक्षनेत्यांची उत्तरे!
पिंपरी-चिंचवड,दि.१९ नोव्हेंबर २०२६(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी) :- शहराच्या क्रीडा क्षेत्राला जागतिक ओळख मिळवून देण्याच्या उद्देशाने १० जानेवारी २०२७ रोजी आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘पीसीएमसी ग्रँड मॅरेथॉन’च्या घोषणेसाठी महापालिकेत आयोजित पत्रकार परिषदेत एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. पत्रकारांनी शहराच्या विविध प्रश्नांवर आयुक्तांना विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी विरोधी पक्षनेतेच उत्तर देण्याच्या भूमिकेत दिसल्याने पत्रकार परिषदेत त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेत्यांना उत्तर देण्याची एवढी घाई का झाली, असा सवाल आता महापालिका वर्तुळात चर्चिला जात आहे.
महापौर रवि लांडगे आणि महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या उपस्थितीत ‘पीसीएमसी ग्रँड मॅरेथॉन’च्या आयोजनाची माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ४२ किलोमीटर फुल मॅरेथॉन, २१ किलोमीटर हाफ मॅरेथॉन, १० किलोमीटर आणि ५ किलोमीटर अशा विविध गटांची माहिती देण्यात आली. शहराला आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात ओळख मिळवून देण्याचा मानसही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
मात्र, पत्रकार परिषदेत मॅरेथॉनच्या घोषणेपलीकडे शहराच्या प्रशासकीय कारभारासंदर्भात पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे वेगळाच मुद्दा चर्चेत आला. पत्रकारांनी आयुक्तांना थेट प्रश्न विचारले असताना, त्यावर आयुक्तांनी स्वतः स्पष्ट भूमिका मांडणे अपेक्षित होते. मात्र, काही प्रश्नांवर विरोधी पक्षनेतेच उत्तर देताना दिसल्याने त्यांच्या या भूमिकेचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
वास्तविक, विरोधी पक्षनेते हे जनतेच्या प्रश्नांसाठी प्रशासनाला जाब विचारणारे महत्त्वाचे पद आहे. शहरातील नागरी समस्या, प्रशासकीय निर्णय आणि नागरिकांच्या अडचणींवर प्रशासनाकडून उत्तरे मिळवून देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, पत्रकारांनी आयुक्तांना विचारलेल्या प्रश्नांवर विरोधी पक्षनेतेच स्पष्टीकरण देत असतील, तर विरोधी पक्षनेत्यांची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
आयुक्तांचे वकीलपत्र घेतले की जनतेच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व करणार?
पत्रकार परिषदेत आयुक्तांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे विरोधी पक्षनेते देत असतील, तर आयुक्तांनी स्वतः भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज काय? प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असताना त्यावर विरोधी पक्षनेत्यांनी उत्तर देण्याची भूमिका का घेतली? प्रशासनाला जाब विचारण्याऐवजी प्रशासनाची बाजू मांडण्याची गरज का भासली? असे अनेक प्रश्न या प्रकारामुळे उपस्थित झाले आहेत.
पत्रकार हे कोणत्याही पदाधिकाऱ्याची बाजू मांडण्यासाठी नव्हे, तर जनतेच्या वतीने प्रश्न विचारण्यासाठी पत्रकार परिषदेत उपस्थित असतात. प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुख आणि प्रशासनप्रमुखांची असते. अशा वेळी प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर देण्याऐवजी दुसऱ्यांनीच उत्तरांची जबाबदारी स्वीकारणे, हा प्रकार निश्चितच चर्चेचा विषय ठरतो.
या पत्रकार परिषदेला महापौर रवि लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिवसेना गटनेते विश्वजीत बारणे, क्रीडा समिती सभापती कैलास कुटे, क्रीडा समिती सदस्य योगेश लांडगे, धर्मपाल तंतरपाळे, शाम जगताप, तानाजी बारणे, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, उपआयुक्त अण्णा बोदडे, पंकज पाटील आणि जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक उपस्थित होते.
जनतेच्या प्रश्नांना बगल देण्याची भूमिका असेल, तर जनतेचा आवाज कोण बनणार?
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना रस्ते, पाणी, वाहतूक, कचरा, अनधिकृत बांधकामे आणि विविध नागरी समस्यांबाबत प्रशासनाकडून उत्तरांची अपेक्षा आहे. या प्रश्नांवर पत्रकारांनी आवाज उठवला, तर त्यांना स्पष्ट उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनीही या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन प्रशासनाला जाब विचारणे अपेक्षित आहे.
शेवटी प्रश्न एवढाच की, विरोधी पक्षनेते जनतेचा आवाज बनणार की प्रशासनाच्या उत्तरांचे समर्थन करणार? कारण जनतेला प्रशासनाच्या वतीने बोलणारे नव्हे, तर प्रशासनाला जनतेच्या वतीने प्रश्न विचारणारे नेतृत्व अपेक्षित आहे.आता या प्रकारावर आयुक्त आणि विरोधी पक्षनेते काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.





