पिंपरी,दि.०७ मार्च २०२६(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- पिंपरी-चिंचवड शहरातील खाजगी झोपडपट्ट्यांवर फेब्रुवारी २०२६ पासून लावण्यात आलेला ₹४३२० घरकर तात्काळ रद्द करून त्याऐवजी सेवा कर (Service Charge) पद्धत लागू करावी, अशी मागणी ॲड. दिपक साबळे यांनी शिष्टमंडळासह महापौरांकडे निवेदनाद्वारे केली. यावेळी संजय साळुके, कनैय्यालाल ओझा, विक्रम पवार आणि विष्णू उनवणे उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे ७२ झोपडपट्ट्या असून २०११ च्या जनगणनेनुसार येथे २८,७१६ झोपडपट्टी घरे आणि सुमारे १,२९,०९९ नागरिक वास्तव्यास आहेत. २०२६ पर्यंत ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असण्याची शक्यता असल्याने सर्व झोपडपट्ट्यांचे अद्ययावत डिजिटल सर्वेक्षण करणे अत्यावश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
ॲड. साबळे यांनी सांगितले की, खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांवर सरसकट ₹४३२० घरकर लावण्यापूर्वी नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आलेली नाही किंवा हरकती नोंदविण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय Natural Justice च्या तत्त्वांना विरोध करणारा आहे. झोपडपट्ट्यांतील बहुतांश नागरिक हे रोजंदारीवर काम करणारे व अल्प उत्पन्न गटातील असल्याने त्यांच्यावर असा निश्चित कर लादणे अन्यायकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांचा विचार करूनच महापालिकेने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
पुनर्वसनातील अडचणी
खाजगी झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत असल्याचे साबळे यांनी सांगितले. त्यामध्ये
• जमीन मालकीचा प्रश्न
• विकास हक्क (FSI / TDR) संबंधित अडचणी व न्यायालयीन प्रकरणे
• अधिकृत घोषणेचा अभाव
• प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता
या कारणांमुळे पुनर्वसन प्रकल्प अनेकदा रखडतात आणि रहिवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.
प्रमुख मागण्या
निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
• ₹४३२० घरकर तात्काळ रद्द करावा
• घरकराऐवजी सेवा कर प्रणाली लागू करावी
• २०२६ पर्यंत सर्व झोपडपट्ट्यांचे डिजिटल सर्वेक्षण करावे
• प्रत्येक कुटुंबाला Slum Occupancy Card देण्यात यावा
• SRA / पुनर्वसनासाठी निश्चित कालमर्यादेची योजना जाहीर करावी
सेवा कर पद्धतीचे फायदे
सेवा कर पद्धती लागू झाल्यास नागरिकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, गटार व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सुविधा अधिक व्यवस्थित मिळू शकतील. तसेच महापालिकेकडे अधिकृत नोंद तयार होऊन भविष्यातील पुनर्वसन प्रक्रिया सुलभ होईल, असेही साबळे यांनी सांगितले.
“झोपडपट्टीतील नागरिक हे शहराच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्यावर आर्थिक बोजा टाकण्यापेक्षा मानवतावादी धोरण राबविणे आवश्यक आहे,” असेही ॲड. दिपक साबळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
