पुणे,दि.०२ सप्टेंबर २०२५ (प्रजेचा विकास न्यूज प्रतिनिधी):- मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला अशी घोषणा झाली, जल्लोष झाला, उपोषण थांबले… पण जीआरमधल्या दोन शब्दांनी आंदोलनाचे सारे चित्रच उलटे केले आहे.
पाच दिवस उपोषण करून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडून आश्वासनं घेतली आणि लोकांना शांततेचा संदेश दिला. मात्र, जीआर हाती आल्यावर उघडकीस आलं की, सरकारने वाक्यरचना आणि शब्दांमध्ये असे फेरफार केले आहेत, की त्याचाच गैरफायदा न्यायालयात घेतला जाऊ शकतो.
कायद्याचे जाणकार सांगत आहेत – “हा निर्णय न्यायालयीन तपासणीत टिकणार नाही.” म्हणजेच, आंदोलन करून घेतलेली वचने ही फक्त कागदावरची शब्दांची खेळबाजी ठरण्याची भीती आहे.
जरांगे यांनी स्वतःही नाराजी व्यक्त केली असून, “सरकारने जर फसवणूक केली तर महाराष्ट्रातील कोणताही नेता वाचणार नाही,” अशी थेट चेतावणी दिली आहे.
शासनाने जीआर प्रसिद्ध करून आंदोलन शमवले, पण त्यातील अस्पष्टता आणि शब्दांची करामत हा लोकांच्या विश्वासावर घाला आहे. आंदोलकांच्या रक्ताचे थेंब शांततेत सुकले, मात्र आश्वासनांच्या शाईने नवा प्रश्न उभा केला आहे –
👉 आरक्षणासाठीचा हा लढा खरंच संपला की अजून मोठं आंदोलन शिल्लक आहे?
हो 👍
मी शोधून पाहिलं आणि योगेश केदार (मराठा राज्य समन्वयक) यांनी याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
त्यांनी माध्यमांना सांगितलं आहे की – सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना जीआर दिला आहे, पण त्यात शब्दांची खेळबाजी केली गेली आहे.
“हा जीआर न्यायालयात टिकणार नाही. उलट, न्यायालयात गेल्यावर आरक्षण रद्द होईल इतका गोंधळ या जीआरमध्ये आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
केदार म्हणाले की, सरकारने जरांगे पाटील आणि मराठा समाजाशी फसवणूक केली आहे.
त्यांच्यानुसार, हैदराबाद गॅझेटीयर लागू करण्याच्या पद्धतीतच दोष आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा फायदा मिळण्याऐवजी, तो धोक्यात येऊ शकतो.
त्यात काय आहे ते थोडक्यात:
जीआरची मुख्य मुद्दे :
1. हैदराबाद गॅझेटीयर मधील नोंदी (१७९५–१९५० या काळातील) विचारात घेऊन,
मराठा समाजातील व्यक्ती स्वतःला कुणबी, कुणबी- मराठा किंवा मराठा-कुणबी म्हणून दाखवू शकतात.
त्यासाठी गावपातळीवर समिती गठीत केली जाईल (ग्रामसेवक, तलाठी, तहसीलदार).
2. कुणबी जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी पुरावा देणे सोपे केले आहे, विशेषतः जमीन मालकी, शेतकी रेकॉर्ड, शेतमोजणी, नोंदणी पत्रक, इत्यादींच्या आधारे.
3. मराठा समाजाला कुणबी दाखला मिळवून देऊन त्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असा उद्देश आहे.
4.पण विवाद कुठे? (फसवणुकीचा मुद्दा)
👉 मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या:
मराठा समाजाला थेट स्वतंत्र आरक्षण (ओबीसीमध्ये मिसळून नाही).
दाखला मिळवताना कोणतीही क्लिष्ट प्रक्रिया किंवा शर्ती नसावी.
शासनाने स्पष्ट व ठाम निर्णय घ्यावा.
👉 पण या जीआरमध्ये :
“प्रमाणपत्रासाठी पुरावे व पडताळणी” ही अट ठेवली आहे. म्हणजेच प्रत्येकाला दाखला मिळेल याची हमी नाही.
जीआरमध्ये मराठा हा शब्द थेट स्वतंत्रपणे कुठेही वापरलेला नाही; फक्त “कुणबी-मराठा / मराठा-कुणबी” असं लिहिलं आहे.गावपातळीवरील समित्या पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेतील → त्यामुळे दाखला मिळण्यात गोंधळ, विलंब आणि अन्याय होण्याची शक्यता जास्त आहे.
👉 या जीआरमुळे सरकारने वरवर मागण्या मान्य केल्याचा आभास निर्माण केला, पण प्रत्यक्षात प्रक्रिया गुंतागुंतीची ठेवली आहे.
👉 जरांगे यांनी मागितलं होतं “संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी समजून थेट आरक्षण द्या” – पण जीआरमध्ये फक्त पुरावे ज्यांच्याकडे आहेत त्यांनाच फायदा अशी मर्यादा ठेवली आहे.
👉 त्यामुळेच विरोधक म्हणतात की सरकारने “शब्दांच्या खेळातून जरांगे आणि मराठा समाजाची फसवणूक केली”.
✅ नेमका गॅझेट काय आहे?
1. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
निजामशाहीच्या काळात (हैदराबाद संस्थान – विदर्भ, मराठवाडा व कर्नाटकातील काही भाग) ब्रिटिश भारताबाहेर स्वतंत्र प्रशासन होतं.
१९४८ मध्ये ‘ऑपरेशन पोलो’नंतर हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झालं.
त्याआधी निजाम सरकारने “गॅझेट” नावाचे शासकीय दस्तऐवज काढले होते – यात विविध जाती, समाज, जमातींची नोंद व वर्गवारी केली होती.
2. मराठा-कुणबी नोंदी
या गॅझेटमध्ये अनेक ठिकाणी मराठा समाजाची नोंद “कुणबी” किंवा “कुणबी-माराठा” म्हणून झाली आहे.
उदाहरणार्थ, १९११, १९१५, १९२०–३० या काळातील काही गॅझेट नोंदींमध्ये “मराठा = कुणबी” किंवा “कुणबी-माराठा” असा उल्लेख आहे.
या नोंदी आजही पुराव्याच्या स्वरूपात वैध मानल्या जातात.
3. सध्याच्या आरक्षणाशी संबंध
महाराष्ट्र सरकार म्हणते: ज्यांच्या पूर्वजांची कुणबी नोंद निजाम गॅझेटमध्ये आहे, त्यांना आता “कुणबी दाखला” दिला जाईल.
त्यामुळे त्यांना थेट ओबीसी आरक्षण मिळू शकते.
4. वाद का होतोय?
मराठा समाजातील सर्वांचं नाव गॅझेटमध्ये नाही.
ज्यांच्या कुटुंबाची जुनी जमीन-जुमल्याची नोंद किंवा शैक्षणिक रेकॉर्ड गॅझेटमध्ये नाही, त्यांना फायदा मिळणार नाही.
म्हणजे संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण न देता, फक्त काहींनाच ते मिळेल → आणि हीच “फसवणूक” असल्याचा आरोप मनोज जरांगे व इतर नेते करत आहेत.
हैदराबाद निजामचा गॅझेट म्हणजे निजाम काळात प्रकाशित झालेले शासकीय दस्तऐवज, ज्यात अनेक ठिकाणी मराठा समाजाची नोंद ‘कुणबी’ म्हणून आहे. हाच आधार घेऊन महाराष्ट्र सरकार मराठ्यांना कुणबी दाखला देण्याचा प्रयत्न करतंय. पण तो सर्वसमावेशक नसल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
