रावेत,दि.११ मे २०२२(प्रजेचा विकास न्युज प्रतिनिधी):- रावेत मधील अनधिकृत रस्त्यालगतची व नदी पाञा जवळची अनधिकृत पञाशेड,व बांधकामांनवर पि.चि.मनपा चा घाला,अनधिकृत बांधकाम जमिनदोस्त केली.आयुक्त राजेश पाटील यांनी सर्व बांधकामानवर कारवाईचे आदेश दिले.व पोलिस मुख्यालयातुन पोलिस बंदोबस्तात हि कारवाई सुरु १२ मे २०२२ ते २० मे २०२२ पर्यंत हि धडक कारवाई चालु राहणार आहे.मा.नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे यांनी आयुक्तांना इशारा देत नागरिकांना दिलासा दिला होता.पण आयुक्तांनी कारवाई हि केलीच त्यामुळे नागरिकांनी पि.चि.मनपा विरुद्ध नाराजी व्यक्त केली.
‘ ब ‘ क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत पवना नदी पत्रातीला जाधवघाट रावेत येथील अनधिकृत व्यवसायिक पत्राशेडवर दि . १२ मे २०२२ रोजी महापालिकेचे बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग व ‘ ब ‘ क्षेत्रिय कार्यालय यांनी संयुक्तिक अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली . सदर कारवाई मध्ये १९ पत्राशेड असे एकुण अंदाजे ४११ ९ चौ.मी अनाधिकृत बांधकामे निष्कासित केली . सदर कारवाई श्री . जितेंद्र वाघ , मा . अतिरिक्त आयुक्त ( २ ) , श्री . मकरंद निकम , मा . सहशहर अभियंता यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . संजय भोसले कार्यकारी अभियंता बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग , यांचे नियंत्रणाखाली करण्यात आली . सदर कारवाई श्री . अभिजित हराळे , क्षेत्रीय अधिकारी व प्रभाग व श्रीम.वाकडे मॅडम , क्षेत्रिय अधिकारी अ प्रभाग , श्री . विजय भोजने उप अभियंता , श्री . प्रविण धुमाळ , श्रीम मनाली स्वामी कनिष्ठ अभियंता , अ व ब प्रभांग येथील धडक कारवाई पथकातील बीट निरीक्षक व मनपा कर्मचारी व अतिक्रमण विभाग कर्मचारी तसेच ०६ मनपा पोलिस कर्मचारी व रावेत पोलिस स्टेशन ०५ पोलीस उपनिरीक्षक , २१ पोलिस कॉन्स्टेबल कर्मचारी , पोलिस मुख्यालयातील १ आर.सी.पी. , प्लोटुन ( १५ पोलिस कर्मचारी ) महाराष्ट्र पोलिस सुरक्षाबल ५४ कर्मचारी यांच्या सहाय्याने करणेत आली . सदर कारवाई ६ जेसीबी , २ क्रेन तसेच २० मजुर यांच्या मार्फत कारवाई करण्यात आली.माञ संतप्त नागरिकांनकडुन हळहळ व्यक्त केली गेली.रावेत मधील नागरीकांनी ठरवले डिपी रोड आयुषात जागा देणार नाही.मनपा कडुन कारवाई म्हणजे नागरीकांनवर अन्याय, अजुन आरक्षित जागा नाही.त्यामुळे कारवाई थांबवा.नागरिकांचे म्हणे आहे आमची बांधकामे आरक्षित जागे वर नसुन आमच्या खाजगी जागेवर आहेत.त्यामुळे कारवाई ही चुकीची आम्हाला ती जागा आरक्षित करुन त्याचा मोबदला द्यावा.आम्हि स्वता खाली केली असती.
पाणी पुरवठा लाईन,मैला शुध्दीकरण, एम.आय.डिसी बिल्डींग ह्या ब्लु लाईन मध्ये आहे आधी ती पाडा मग बाकीच्या बांधकामांना पाडा.१५० बांधकामांनवर कारवाई हि चुकीची नागरीक आधीच दोन वर्ष कोरोना मध्ये ञस्त होते.आता ही कारवाई म्हणजे बेरोजगारीकडे रावेत करांना ढकलणे होय.आयुक्तांनी हि कारवाई थांबवावी नागरिकांना दिलासा द्यावा.-मोरेश्वर भोंडवे(मा.नगरसेवक पि.चि.मनपा)
