महापालिकेच्या खुलाशावरच कायदेशीर प्रश्नचिन्ह; २० ऑगस्टच्या सभेची ‘Continuation’ १७ सप्टेंबरला असताना २ सप्टेंबरला विषय घेण्यावर आक्षेप

पिंपरी, दि. ०१ सप्टेंबर २०२६ (प्रजेचा विकास न्यूज प्रतिनिधी):- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील प्रलंबित विषय २ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सभेत घेण्यावरून महापालिका प्रशासन आणि हरकतदार यांच्यात कायदेशीर संघर्ष निर्माण झाला आहे. २० ऑगस्टची सभा तहकूब करण्यात आल्यानंतर तिची पुढील कार्यवाही १७ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे असताना, त्याच सभेतील काही विषय २ सप्टेंबरच्या सभेत घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेच्या खुलाशावरच कायदेशीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

महापालिका प्रशासनाने ३१ ऑगस्ट रोजी प्राप्त झालेल्या कायदेशीर नोटीसला दिलेल्या खुलाशात २ सप्टेंबर २०२६ रोजीची सभा ही विशेष सभा नसून सप्टेंबर महिन्याची नियमित मासिक सर्वसाधारण सभा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या अनुसूची ‘ड’, प्रकरण-II, परिच्छेद १(म) मध्ये तहकूब सभेतील विषयांबाबत अन्य सभेत ते विषय घेता येतील किंवा नाहीत, याबाबत स्पष्ट मनाई नसल्याचा युक्तिवाद प्रशासनाने केला आहे.

मात्र, याच ठिकाणी कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

तहकूब सभा म्हणजे नेमके काय?

२० ऑगस्ट रोजी झालेली सभा जर नियमानुसार तहकूब करून १७ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असेल, तर १७ सप्टेंबर रोजी होणारी बैठक ही त्या मूळ सभेचीच ‘Continuation’ अर्थात पुढील कार्यवाही ठरते. म्हणजेच २० ऑगस्ट रोजी ज्या ठिकाणी सभेचे कामकाज थांबले, तेथूनच पुढील कार्यवाही सुरू होणे अपेक्षित असते.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या अनुसूची ‘ड’, प्रकरण-II, परिच्छेद १(म) मध्ये तहकूब सभेबाबत स्पष्ट मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यानुसार तहकूब सभेत मूळ सभेत प्रलंबित राहिलेले कामकाज किंवा प्रस्ताव याव्यतिरिक्त अन्य कामकाज करण्यावर मर्यादा आहे.

त्यामुळे २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील प्रलंबित विषय १७ सप्टेंबरच्या पुढील बैठकीत घेण्याऐवजी तेच विषय २ सप्टेंबरच्या स्वतंत्र सभेत घेण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक अधिकार कोणता? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

‘कायद्यात मनाई नाही’ हा युक्तिवाद कितपत ग्राह्य?

महापालिका प्रशासनाने आपल्या खुलाशात अधिनियमात तहकूब सभेतील विषय अन्य सभेत घेण्यास स्पष्ट मनाई नसल्याचे नमूद केले आहे.

मात्र, कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्न केवळ “मनाई आहे का?” एवढाच नसून “महानगरपालिकेला असा निर्णय घेण्याचा स्पष्ट वैधानिक अधिकार कोणत्या तरतुदीतून प्राप्त होतो?” हा देखील आहे.

महानगरपालिका ही वैधानिक संस्था असल्याने तिच्या सभांचे कामकाज अधिनियम, अनुसूची आणि लागू नियमांच्या चौकटीत होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे एखाद्या कृतीवर स्पष्ट मनाई नाही, एवढ्या आधारावर ती कृती आपोआप कायदेशीर ठरते का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

एकाच विषयाचे दोन सभांमध्ये अस्तित्व?

२० ऑगस्टच्या सभेत एखादा विषय प्रलंबित राहिला असेल आणि तो विषय नियमानुसार तहकूब सभेच्या पुढील कार्यवाहीत घेणे अपेक्षित असेल, तर तोच विषय २ सप्टेंबरच्या स्वतंत्र सभेच्या अजेंड्यावर घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या विषयाचे वैधानिक अस्तित्व नेमके कोणत्या सभेच्या कक्षेत राहते? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

विशेषतः २० ऑगस्टची सभा १७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब झाल्याचे अधिकृत इतिवृत्तात स्पष्ट असल्यास हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.

अधिकृत कागदपत्रे निर्णायक ठरणार

या संपूर्ण वादात २० ऑगस्टच्या सभेचे अधिकृत इतिवृत्त, तहकूब ठराव, त्या सभेची विषयपत्रिका तसेच २ सप्टेंबरच्या सभेची विषयपत्रिका हे दस्तऐवज अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

२० ऑगस्टच्या सभेत नेमके कोणते विषय प्रलंबित राहिले, सभा कोणत्या ठरावाने आणि कोणत्या तारखेपर्यंत तहकूब झाली आणि २ सप्टेंबरच्या सभेत त्यापैकी कोणते विषय समाविष्ट करण्यात आले, याची तुलना केल्यानंतरच या संपूर्ण प्रक्रियेची कायदेशीरता स्पष्ट होऊ शकते.

दरम्यान, उपलब्ध वृत्तांनुसार २० ऑगस्टच्या सभेतील प्रलंबित विषय १७ सप्टेंबरच्या तहकूब सभेत घेण्याऐवजी २ सप्टेंबरच्या सभेत घेण्याच्या प्रयत्नावरून कायदेशीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

आता प्रशासनासमोर थेट प्रश्न

२० ऑगस्टची सभा जर १७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली असेल, तर त्या सभेतील प्रलंबित विषय २ सप्टेंबरच्या सभेत घेण्याचा स्पष्ट वैधानिक अधिकार कोणत्या कलमाखाली आहे?

या प्रश्नाचे समाधानकारक कायदेशीर उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा २ सप्टेंबरच्या सभेतील संबंधित विषयांवर होणारे निर्णय भविष्यात न्यायालयीन आव्हानास सामोरे जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

‘नियमित सभा’ की ‘तहकूब सभेची पुढील कार्यवाही’? — या दोन शब्दांतील फरक आता पिंपरी-चिंचवडच्या महापालिका राजकारणात आणि कायदेशीर वर्तुळात केंद्रस्थानी आला आहे.